साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक सम्पन्न
सुकमा 23 मई 2023 : कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए सभी हितग्राहियों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, इसके लिए कंम्प्यूटर ऑपरेटरों के माध्यम से आधार कार्ड पंजीयन कार्य में प्रगति लाकर सभी ग्रामीणों का आधार बनवाएं। इस कार्य के लिए प्रशासन से सहयोग प्रदान की जाएगी। उक्त बातें साप्ताहिक समय सीमा की बैठक कलेक्टर श्री हरिस एस ने सम्बन्धित आधिकारी से कही। उन्होंने बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक सफलतापूर्वक आयोजन पर सभी जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी।
गौठान में मल्टी एक्टिविटी संचालित करने के निर्देश
बैठक में गोधन न्याय योजना आवर्ती चराई और गौठान में नियमित गोबर खरीदी करने के साथ ही मल्टी एक्टिविटी भी संचालित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही वर्तमान में गौठानों में संचालित मल्टी एक्टिविटी जानकारी लेकर शेष गौठानों में भी मल्टी एक्टिविटी प्रारंभ करें और गौठानों में शासन द्वारा निर्धारित मात्रा में गोबर खरीदी का कार्य जारी रखें। उन्होंने स्व सहायता समूह को विभिन्न एक्टिविटी में जोड़कर आर्थिक सुदृढ़ीकरण में सहयोग प्रदान करने कहा। रीपा की कार्यों की समीक्षा में कलेक्टर श्री हरिस ने नोडल सहित संबंधित अधिकारियों से उत्पादन और विक्रय संबंधी संज्ञान लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
कलेक्टर ने मलेरिया, डेंगू जैसे मौसमी बीमारी के रोकथाम के लिए मानसून से पूर्व सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को दिए। सुपोषण केंद्र छिंदगढ़, दोरनापाल और कोंटा में गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान कर केंद्र में बच्चों की उपस्थिति शतप्रतिशत करने के निर्देश दिए। साथ ही पहुंचविहीन क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्र में दवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता में रखें। उन्होंने हितग्राहियों को राशन सुविधा का लाभ लेने किसी प्रकार की रूकावट न हो इसके लिए खाद्य अधिकारी को समस्त पीडीएस दुकानों में खाद्य भंडार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा में जिले में वांछित कार्य न होने पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर ने गुणवत्ता का खास ध्यान रखकर जल्द से जल्द सभी कार्य को पूर्ण करने के सक्त निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। बैठक में देवगुड़ी निर्माण, पीएम सम्मान निधि योजना, बेरोजगारी भत्ता, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोबर पेंट, गोबर खाद और गौमूत्र विक्रय की स्थिति, सी मार्ट, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, एएनसी रजिस्ट्रेशन, धन्वंतरी योजना सहित अन्य कार्यों पर समीक्षा की गई।