बेंगलुरु: भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा के लिए अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया है। पार्टी ने PFI का जिक्र करते हुए कहा- धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लेंगे। कांग्रेस ने हर परिवार काे 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2 हजार रुपए देने की घोषणा की है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किया।
पार्टी ने यूथ वोटर्स को साधने के लिए भी घोषणाएं की हैं। इसके तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को दो साल के लिए 3 हजार रुपए और डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। इसके अलावा राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का भी वादा किया है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातें…
गृह ज्योति के तहत, कांग्रेस कर्नाटक में सभी घरों में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी।
कांग्रेस ने परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को ₹2,000 देने का वादा किया है।
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 10 किलो अनाज मिलेगा।
बेरोजगार स्नातकों को प्रति माह ₹3,000 और युवा निधि के तहत बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को ₹1,500 प्रदान किए जाएंगे।
कांग्रेस ने नियमित केएसआरटीसी/बीएमटीसी बसों में पूरे राज्य में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने का वादा किया है।
रात में ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों को 5000 रुपये का विशेष भत्ता देने का वादा।
समुद्र में मछली पकड़ने के लिए हर साल 500 लीटर टैक्स फ्री डीजल दिया जाएगा।
90 दिनों के भीतर कार्य शुरू करने, अनुबंध में निर्दिष्ट समय के भीतर कार्य पूरा करने और कॉन्टैक्ट की समय सीमा के भीतर ठेकेदारों के बिलों का निपटारा करने का वादा
1000 करोड़ का सीनियर सिटिजन वेलफेयर फंड बनाने का वादा।
पांच हजार वुमेन इंटरप्रेन्योर को सहयोग दिया जाएगा।
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 25 हजार सिविक वर्कर्स को रेगुलेराइज करने का वादा किया है।
प्रत्येक पूरकर्मिका का 10 लाख तक का इंश्योरेंस किया जाएगा।
मिल्क सब्सिडी को 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया जाएगा।
भेड़-बकरी के लिए किसानों का एक लाख रुपए तक का लोन माफ कर दिया जाएगा।
असम के सीएम सरमा का पलटवार
घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई पर बैन के दावे को लेकर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सवाल किए हैं। केरल में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से गठबंधन किया। पहले इन लोगों ने पीएफआई पर बैन की बात क्यों नहीं की? कांग्रेस ने पीएफआई नेताओं के केस वापस क्यों लिए। अब ये लोग बजरंग दल पर बैन की बात कर रहे हैं। सरमा ने कहा कि यह घोषणा पत्र एक सेकुलर पार्टी का नहीं हो सकता है। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस का यह घोषणा पत्र तो पीएफआई के घोषणा पत्र जैसा है।