रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस दौरान प्रश्नकाल में वन विभाग की निविदाओं में गड़बड़ी मामले में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि अनियमितता के मामले में जब अधिकारी दोषी पाए गए हैं तो कार्यवाही कब तक होगी?
वन मंत्री ने दिया जवाब:-
इस पर जवाब में वन मंत्री मो. अकबर ने माना कि 37 में से 33 निविदाओं में अनियमितता पाई गई है। इनमें 7 भारतीय वन सेवा के और दो राज्य वन सेवा के अधिकरी दोषी पाए गए हैं। दोषी अधिकारियों को ‘शो काज नोटिस’ जारी किया गया है। जवाब के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। पूर्व में भी नोटिस जारी किया गया था। अभी दोबारा नोटिस दिया गया है।
वहीं उन्होंने आगे कहा कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवा ( अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। किसी को भी जाँच अधिकरी नहीं बनाया गया है।
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि पूरे प्रदेश में यही हालात हैं। निविदा में गड़बड़ी के लिए 2020 में अधिकारी दोषी पाए गए थे लेकिन, अब तक कार्यवाही नहीं हो सकी? इस पर मंत्री अकबर ने कहा कि ज़िम्मेदारों पर कार्यवाही भी होगी और निविदा नियमों का पालन भी किया जाएगा।
Report Raipur Bureau-Joy Fernandes.