News Edition 24 : सुप्रीम कोर्ट ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ स्कीम लागू करने का आदेश दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने राज्यों के साथ ही केंद्र सरकार को प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया है।
दूर होगी प्रवासी मजदूरों की समस्या
दरअसल, यह योजना प्रवासी श्रमिकों को अन्य राज्यों में उनके काम के स्थान पर भी राशन प्राप्त करने की सहूलियत देता है। आपको बता दें कि, इस योजना से अलग राज्यों में काम कर रहे मजदूरों का वहां राशन कार्ड पंजीकृत नहीं होने से पैदा हो रही समस्या से निजात मिलेगी।
प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के संबंध में निर्देश
जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड -19 के कारण प्रभावित हुए प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के संबंध में कई निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सूखा राशन उपलब्ध कराने और महामारी जारी रहने तक प्रवासी श्रमिकों के लिए सामुदायिक रसोई चलाते रहने का निर्देश दिया है।