कोण्डागांव जिले के अंतर्गत आने वाले उप तहसील मर्दापाल क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे जाने के सम्बन्ध में सीपीआई कोण्डागांव ने जानकारी देते बताया है कि जिला परिषद कोण्डागांव के जिला सचिव के निर्देशानुसार और मर्दापाल क्षेत्र के समस्याग्रस्त ग्रामीणजनों की मांग पर उप तहसील मर्दापाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में निवासरत ग्रामीणजनों की समस्याओं का निराकरण करने की मांग को लेकर सीपीआई कोण्डागांव से जुडे कम्युनिस्टों के द्वारा 11 सितम्बर शनिवार को ग्राम मर्दापाल के साप्ताहिक बाजार स्थल के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के बाद महामहिम राज्यपाल छ.ग. के नाम सम्बोधित ज्ञापन को नायब तहसीलदार उप तहसील कार्यालय मर्दापाल के मौजुद नहीं रहने पर पुलिस थाना मर्दापाल के टी.आई. को सौंपा गया।
सौंपे गए ज्ञापन में लेख किया गया है कि बस्तर संभाग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पांचवी अनुसूची और पेशा कानून लागू है। बस्तर संभाग में कोण्डागांव जिला भी स्थित है। जिले का कुछ क्षेत्र अतिसंवेदनशील व संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है। ऐसे ही अतिसंवेदनशील व संवेदनशील क्षेत्र में ग्राम मर्दापाल बसा हुआ है जिसमें बसे गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती छ.ग.शासन के समय से ही मर्दापाल क्षेत्र को उप तहसील का दर्जा दिया गया था और वर्तमान में उक्त क्षेत्र को ब्लाॅक बनाने की भी घोषणा शासन द्वारा की जा चुकी है। लेकिन शासन की उक्त घोषणाओं के बावजूद मर्दापाल सहित अतिसंवेदनशील व संवेदनशील क्षेत्र में बसे ग्रामों में निवासरत ग्रामीणजन शासन के विकास की मुख्य धारा से जुड पाने में असमर्थ हैं और ऐसे ग्रामीणजनों को विभिन्न समस्याओं से निरंतर जूझने को मजबूर होना पड़ रहा है।
सीपीआई जिला कोण्डागांव, जिले में स्थानीय समस्याओं का समाधान करने की मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है। इसी क्रम में कोण्डागांव जिले के अतिसंवेदनशील व संवेदनशील क्षेत्र में बसे और छ.ग.शासन द्वारा उप तहसील का दर्जा प्राप्त तथा वर्तमान में ब्लाॅक बनाने की घोषणा किए जा चुके मर्दापाल क्षेत्र में बसे ग्रामों और उन ग्रामों में निवासरत ग्रामीणजनों की समस्याओं का निराकण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की आवशक्यता की ओर ध्यानाकर्षित करने हेतु सीपीआई जिला कोण्डागांव द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। जिनमें निम्न बिंदुओं को दर्शाया गया।
1. छ.ग.शासन द्वारा उप तहसील का दर्जा प्राप्त मर्दापाल को पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाए।
2. मर्दापाल को ब्लाॅक बनाने की छ.ग.शासन द्वारा की गई घोषणा को अमल में लाकर, जल्द से जल्द ब्लाॅक बनाने की प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर मुर्तरुप देने की कार्यवाही को प्रारम्भ करने का निर्देश जारी किए जाएं।
3. उप तहसील का दर्जा प्राप्त मर्दापाल क्षेत्र में बसे समस्त ग्रामों में संचालित शासकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शालाओं सहित हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में आवश्यकता के अनुरुप पर्याप्त शिक्षकों की पूर्ति की जाए।
4. उप तहसील का दर्जा प्राप्त मर्दापाल क्षेत्र के ग्रामों में निवासरत ऐसे सभी वास्तविक हकदारों को, जिन्हें वनाधिकार पट्टा प्रदाए करने के बजाए वन विभाग द्वारा उन किसानों के खेतों में जबरन पौधारोपण किया जा रहा है, पर रोक लगाकर वनाधिकार पट्टा प्रदाए किया जाए।
उपरोक्त माँगो को रखते हुए ज्ञापन प्रेषित कर विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि सीपीआई जिला कोण्डागांव द्वारा किए जा रहे उपरोक्त मांगों पर तत्काल उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि ग्रामीणजनों को शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। एक दिवसीय धरना प्रदर्षन के दौरान सीपीआई जिला परिषद कोण्डागांव के शैलेश शुक्ला , बिसम्बर मरकाम, जयप्रकाश नेताम, बिरज नाग, सगराम मरकाम, संजय बघेल, अनिल नाईक, लाल सोरी, बासश मरकाम, सहदेव नेताम, कमलेश मरकाम, कुमार मंडावी, परसु कोर्राम, दुकारु सोरी, तिजू मरकाम, भक्तु सोरी, मुकेश मंडावी, जईत नाग आदि कम्युनिस्ट उपस्थित रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट कोंडागांव : विकास ललवानी