नई दिल्ली – कोरोना महामारी से जूझ रहे देश के उद्योग धंधों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कई बड़े एलान किए। इसमें सरकार ने 1.10 लाख करोड़ रुपये की कर्ज गारंटी योजना और 1.50 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपात कर्ज गारंटी का एलान किया है। महामारी काल में स्वास्थ्य संकट को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की कर्ज गारंटी का खास प्रावधान किया है। इन योजनाओं में सस्ती दरों पर कर्ज दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने महामारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए पैकेज का एलान किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को 50 हजार करोड़ रुपये का डोज दिया गया है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत महामारी के दौरान कोई भूखा न रहे, इसलिए दिवाली यानी नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इस पर कुल दो लाख करोड़ तक का खर्च होगा। संकट का सामना कर रहे देश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को वीजा शुल्क से राहत दी गई है। इसमें पहले पांच लाख पर्यटकों को भारत यात्रा करने पर वीजा शुल्क नहीं देना होगा।
100 करोड़ रुपये तक के सस्ते कर्ज मिलेंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल आठ उपायों का एलान किया। इनमें से 6 नए हैं। सरकार ने कोरोना प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.10 लाख करोड़ का फंड घोषित किया। इसके जरिए सरकार कम ब्याज दर पर कर्ज देगी। इसमें 100 करोड़ रुपये तक के अधिकतम कर्ज दिए जाएंगे। इस कर्ज पर सरकार की गारंटी भी होगी।
वित्त मंत्री के बड़े एलान और प्रेस कांफ्रेंस की बड़ी बातें
- कोरोना प्रभावित आर्थिक क्षेत्रों के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की लोन गारंटी स्कीम
- आठ महानगरों के अलावा अन्य शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का पैकेज
- स्वास्थ्य क्षेत्र के नए प्रोजेक्टों के विस्तार के लिए गारंटी कवर। गारंटी कवर 50 फीसदी विस्तार परियोजनाओं के लिए 50 फीसदी और नई परियोजनाओं के लिए 75 फीसदी रहेगा।
- गारंटी कवर की ब्याज दर 7.9 फीसदी रहेगी, आमतौर पर बगैर गारंटी वाले कर्ज की ब्याज दर 10 से 11 फीसदी तक रहती है।
- कोरोना प्रभावित अन्य क्षेत्रों को 60 हजार करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। इसकी ब्याज दर 8.25 फीसदी रहेगी।
- इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ईसीएलजीएस में 1.50 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- 31 मार्च 2022 तक मुफ्त पर्यटक वीजा दिया जाएगा। इसमें पहले 5 लाख टूरिस्ट को वीजा शुल्क नहीं देना होगा।
- 11 हजार टूरिस्ट गाइड को मदद दी जाएगी
- टूर एजेंसियों को 11 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा
- रबी में गेहूं की 4.32 करोड़ टन खरीदी हुई। किसानों को 50 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- आत्मनिर्भर भारत योजना की मियाद 31 मार्च 2022 बढ़ाई गई
- 25 लाख छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख रुपये तक का सस्ता कर्ज मिलेगा।