सुकमा। छः ग राज्य में जब से कांग्रेस की भूपेश सरकार बनी है तब से राज्य में कमीशनखोरी भ्रष्टाचार व भू-माफिया रेत खनन चरम सीमा पर है, राज्य में पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार शासकीय ज़मीन को अवैध रूप से बेच रही है, राज्य सरकार जवाब दे यह योजना किस प्रकार से गरीब परिवारों के हित में है।
राज्य के मंत्रियों की पार्टनरशिप से अवैध खनन को मिल रहा है बढ़ावा
भू-माफिया के साथ साथ रेत का अवैध खनन व कमीशनखोरी कर सुकमा जिला व अन्य जिलों से रेत अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है, और तो और जिला प्रशासन करवाई के नाम पर जिले के छोटे ट्रैक्टर संचालकों के ऊपर करवाई कर पूंजीपतियों के टिप्परों को छोड़ कर भ्रष्टाचार को बढ़वा दे रहे है ।
युवाओं के साथ छल कर रही है भूपेश सरकार
युवाओं को 2500 रु बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने वाली सरकार अब युवाओं का ई-रजिस्ट्रेशन करवा कर युवाओं को बेवकूफ बनने का काम कर रही है, राज्य के सभी निर्माणकार्यो पर 15% की कमीशनखोरी कर चाहते ठेकेदार को काम दिया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा युवाओं को गुमराह करने के लिए ई रजिस्ट्रेशन का खेल-खेला जा रहा हैं।।
संजय सोढ़ी ने आरोप लगाते हुए कहा हैं कि ज़िला के कई बड़े अधिकारी से निर्माणकार्यो की चर्चा की, अधिकारियों ने सीधे मंत्री पुत्र की ओर इशारा करते हुए कहा की हम तो बस नाम के अधिकारी है काम तो वही से होता है, ऐसा नही की ये मामला आज का है पिछले ढाई वर्षो से यही हो रहा है, इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार किस चरम सीमा तक पहुँच गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट सुकमा : उपेंद्र नायक